संदर्भ (Context)
UK के साथ India का digital trade compact (India–UK CETA का Chapter 12) global digital economy integration में एक major step है।
यह market access बनाम regulatory oversight को balance करता है, जिससे digital sovereignty, credibility, और evolving risks पर debates छिड़ गए हैं।
Digital Wins (फायदे)
Electronic signatures और contracts की recognition → SMEs के लिए paperwork और barriers कम करता है।
Paperless trade और e-invoicing → cross-border documentation और payments आसान।
Electronic transmissions पर Zero customs duties → सालाना ~$30bn बचाता है।
Regulatory sandboxes में pilot projects → innovation credibility को बढ़ावा।
Wider trade gains: India–UK deal से merchandise exports (textiles, auto parts, और IT hubs) बढ़ने की उम्मीद है।
Indian IT suppliers के लिए British public procurement खोलता है → predictable trade corridor।
Digital Costs (नुकसान)
Critics: India ने default safeguard के रूप में source-code checks को छोड़ दिया।
Code inspection पर ban regulatory oversight को कमजोर कर सकता है।
Government procurement को digital trade से exclude किया गया → sensitive systems तक access limited।
Government data disclosure पर कोई legally binding rule नहीं → India discretion बरकरार रखता है।
Digital Personal Data Protection Act 2023 जैसे domestic foundations अभी भी पूरी तरह से implement होने का इंतजार कर रहे हैं।
Sovereignty को Safeguard करने के लिए Steps
Market openness को regulatory oversight के साथ integrate करें।
Source-code audits के लिए trusted labs को accredit करें।
Cross-border data flows के लिए audit trails को mandate करें।
Broad-based pre-negotiation consultations को institutionalize करें।
Rapid AI/data changes के साथ align करने के लिए 3-yearly reviews schedule करें।
महत्व (Significance)
Trade skepticism से strategic engagement की ओर India के shift को दर्शाता है।
Global digital economy को shape देने में India की भूमिका को anchors करता है।
Growth और data sovereignty के बीच balance सुनिश्चित करता है।
निचोड़ (Bottom Line):
India–UK digital trade compact बड़े economic gains प्रदान करता है लेकिन global reach को बढ़ाते हुए sovereignty की रक्षा के लिए robust data governance और regulatory safeguards द्वारा guard किया जाना चाहिए।
