भारत का Manufacturing 'महा' प्लान: 2024 में क्यों है खास?

General Studies-3; Topic: Economic growth and development

भारत का लक्ष्य 2035 तक अपनी economy को $10 trillion तक पहुँचाना है, जिसमें manufacturing का share GDP में 15% से बढ़कर 25% होने की उम्मीद है। इसका goal growth की employment elasticity को बढ़ाना है।

Government Initiatives -

1. Production Linked Incentives (PLIS) - सरकार ने key sectors में domestic manufacturing को boost करने के लिए ‘Production Linked Incentive (PLI)’ scheme launch की है।
2. Make in India – यह program investment, innovation, skill development को facilitate करने और best-in-class manufacturing infrastructure बनाने का goal रखता है।
3. Industry Hubs – सभी states investment attract करने और manufacturing industry को promote करने के लिए काम कर रहे हैं।

The Overlooked Narrative -

• Worker Empowerment - Monetary incentives और land rules पर debates के बीच, worker empowerment को भारत की manufacturing prowess को unlock करने वाले key factor के रूप में regularly neglect किया जाता है।
• Safe Accommodation - Safe, on-premises या factory-adjoining employees accommodation, skilling, productivity, और attrition से related troubles को address करने के लिए important है।

Benefits of Workers' Accommodation

1. Reduced Costs – Workers accommodation का main benefit यह है कि यह transportation costs को reduce करता है और long commutes को eliminate करके workers की productivity improve करता है।
2. Workforce Empowerment – यह ladies, women-handiest या girls-majority factories के creation की permit देता है, जिससे worker और women's empowerment promote होता है।
3. Skill Development – यह skills, productivity, और attrition से related issues को address करता है एक better environment provide करके।

Policy Implications -

1. Land allocation - Previous factory construction को enhance किया जाना चाहिए ताकि land allocation के साथ staff accommodation provide किया जा सके।
2. Flexible System - Production को enable करने के लिए business processes में flexibility होनी चाहिए।
3. Fiscal incentives - Central government की role tax incentives और priority quarters provide करने में होना चाहिए।
4. Quarter tagging - Production finance के लिए quarter tagging की जानी चाहिए।

Historical examples in India -

• Public - ‘Bhilai’ जैसी public sector schemes और ‘Tata Steel Jamshedpur’ जैसी private companies housing और communities को priority देती हैं।
• Changing times - हालांकि circumstances बदल गए हैं, professional housing से deal करने की basic concept आज भी relevant है।

Triangular Leadership -

Centre/State, Private Sector - केंद्र, state, और private sector firms के बीच collaboration भारत की manufacturing ambitions को unlock करने के लिए essential है।

Workers' Accommodation - Workers' accommodation को new government की 100-day plan का part होना चाहिए, क्योंकि यह "chhoti chabi" हो सकती है जो भारत के manufacturing progress के "bada tala" को खोल सकती है।