संदर्भ (Context)
Chief Justice of India (CJI) B.R. Gavai ने यह स्पष्ट किया कि Supreme Court Collegium, judicial appointments के लिए High Court Collegiums को नामों का dictation नहीं दे सकता।
यह बयान 1 अगस्त 2025 तक High Courts में 345 रिक्तियों (vacancies) के बीच आया है।
प्रमुख बिंदु (Key Points)
Judicial Federalism:
• Supreme Court और High Courts एक-दूसरे से न तो superior हैं और न ही inferior।
• एक federal judiciary में, दोनों समान footing पर खड़े होते हैं।
HC Collegiums की भूमिका (Role):
• High Court Collegiums judges की सिफारिश (recommend) करने का पहला निर्णय लेते हैं।
• SC Collegium केवल नामों की सिफारिश कर सकता है, उन पर impose नहीं कर सकता।
वर्तमान स्थिति (Current Situation):
• Sanctioned कुल judicial strength: 1,122
• Judges in position: 777 (25 High Courts में)।
• नवंबर 2022 से, SC Collegium की 29 सिफारिशें अभी भी Centre के पास pending हैं।
महत्व (Significance)
Judicial federalism के सिद्धांत को reinforces करता है।
Judicial appointments में SC और HCs के बीच balance of power को address करता है।
Justice delivery में efficiency के लिए बड़ी संख्या में judicial vacancies को भरने की आवश्यकता पर जोर देता है।
निचोड़ (Bottom Line):
CJI की remarks यह underline करती है कि judicial appointments को Supreme Court और High Courts के बीच federal balance का सम्मान करना चाहिए—Collegiums सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन dictation नहीं दे सकते।
